सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि देश के 25 उच्च न्यायालयों में 59 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया गया।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण का हवाला देते हुए, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि 1 फरवरी तक शीर्ष अदालत में 69,511 मामले लंबित थे।
“देश भर के हाईकोर्ट्स में 59,87,477 मामले लंबित हैं
सूचना 1 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर उपलब्ध है,” उन्होंने कहा।
इनमें से 10.30 लाख मामले देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित थे।
सिक्किम हाईकोर्ट्स में सबसे कम 171 मामले हैं।
रिजिजू ने कहा कि सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए “उपयुक्त वातावरण” प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं।
