इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 6 मार्च को उनकी बेटी की शादी के लिए 28 फरवरी से एक सप्ताह की जमानत दे दी।
पिछली अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे प्रजापति को मार्च 2017 में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी से भी बलात्कार के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. गिरफ्तारी के बाद से वह अभी भी जेल में है।
अदालत की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने तीन अलग-अलग मामलों में प्रजापति द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित किया – दो गोमतीनगर और गाजीपुर पुलिस थानों में दर्ज हैं, और तीसरा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा।
प्रजापति ने कहा कि उनकी बेटी की शादी 6 मार्च को तय है और उन्हें अपने पिता की तरह शादी की रस्में पूरी करने के लिए 56 दिन की जमानत की जरूरत है।
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दलीलों का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि प्रजापति का आपराधिक इतिहास था और उनके खिलाफ नौ मामले दर्ज थे, और वह एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गायत्री को पूर्व मंत्री को एक सप्ताह की जमानत दे दी।
उन्हें एक बार पहले भी जमानत मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके जेल से बाहर आने से पहले ही इसे रद्द कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि उन्हें जमानत देने में साजिश की गई थी।
