सुप्रीम कोर्ट ने फिरेराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि गवाह संरक्षण योजना, 2018 को जमानत रद्द करने का वैकल्पिक उपाय नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर गवाहों को धमका रहा हो। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जमानत रद्द करने की याचिका का निपटारा करते हुए शिकायतकर्ता को योजना के तहत संरक्षण लेने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अपीलकर्ता फिरेराम द्वारा गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुआ, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 201, 364 और 120-बी के तहत हत्या और आपराधिक साजिश सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया था। आरोपी, प्रतिवादी संख्या 2, को हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल, 2024 को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी। इन शर्तों में यह भी शामिल था कि वह “अभियोजन पक्ष के गवाहों और शिकायतकर्ता को धमकाएगा नहीं” और “सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।”
अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि रिहा होने के बाद, आरोपी ने गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद, एक गवाह, चाहत राम द्वारा उसी पुलिस स्टेशन में आरोपी से मिली धमकियों का आरोप लगाते हुए दो अलग-अलग एफआईआर (संख्या 262/2024 और 740/2024) दर्ज की गईं। इन्हीं उल्लंघनों का हवाला देते हुए, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439(2) के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया।
हाईकोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल, 2025 के अपने आदेश में जमानत रद्द करने की अर्जी का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि शिकायतकर्ता के पास गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत एक उपाय उपलब्ध है। हाईकोर्ट ने कहा कि “जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के बजाय गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत पहले सूचना देने वाले/गवाहों को प्रदान की गई सुरक्षा के आलोक में इस आवेदन का निपटारा किया जा सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे हाईकोर्ट में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य के वकील ने जांच अधिकारी के निर्देशों पर प्रस्तुत किया कि अधिकारी को “अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गवाहों को दी जा रही धमकियों के संबंध में लगाए गए आरोपों में कुछ सार मिला है।”
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण: एक “बहुत अजीबोगरीब आदेश”
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को “बहुत अजीबोगरीब” करार दिया और कहा कि जमानत रद्द करने के आवेदन पर कानून के स्थापित सिद्धांतों को लागू करके उसके गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए था। पीठ ने इस विडंबना पर ध्यान दिया कि जिस हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तें लगाई थीं, वही उनके कथित उल्लंघन पर निर्णय लेने में विफल रहा।
फैसले में गवाह संरक्षण योजना और जमानत रद्द करने के प्रावधानों के बीच के अंतर का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया।
गवाह संरक्षण योजना उपचारात्मक है, विकल्प नहीं
अदालत ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ (2019) के ऐतिहासिक फैसले और विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टों के माध्यम से इसके उद्भव का पता लगाते हुए गवाह संरक्षण योजना, 2018 के हितकारी उद्देश्य की व्याख्या की। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह योजना “धमकियों के अमल में आने के बाद उनके प्रभावों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपचारात्मक उपाय” है, न कि जमानत रद्द करने का विकल्प।
कोर्ट ने कहा, “गवाह संरक्षण योजना का अस्तित्व किसी भी तरह से जमानत रद्द करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, तब भी जब प्रथम दृष्टया यह सामग्री हो कि आरोपी ने गवाहों को धमकी दी या डराया। एक को दूसरे से प्रतिस्थापित करना अदालत को उसके अधिकार से वंचित करना और जमानत रद्द करने के प्रावधानों को निरर्थक बनाना है और इस तरह जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का मखौल उड़ाना है।”
जमानत रद्द करने के सिद्धांत
स्थापित कानून को दोहराते हुए, न्यायालय ने पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) का हवाला दिया और जमानत रद्द करने के लिए उदाहरणात्मक परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें शामिल हैं: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना; जांच के दौरान हस्तक्षेप करना; सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने/धमकाने का प्रयास करना; और अदालती कार्यवाही से बचना।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली की निंदा
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक आवर्ती प्रथा पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की। पीठ ने उल्लेख किया कि उसने पिछले एक साल में कम से “कम चालीस एक जैसे टेम्पलेट आदेश” देखे हैं, जो “एक-दूसरे की शब्दशः प्रति” थे, और सभी में गलत तरीके से गवाह संरक्षण योजना को जमानत रद्द करने की याचिकाओं पर निर्णय लेने के विकल्प के रूप में माना गया।
पीठ ने कहा, “हम यह देखकर निराश हैं कि उपरोक्त एक जैसे टेम्पलेट आदेश पारित करने की यह प्रथा पिछले दो वर्षों से अधिक समय से प्रचलन में है।” अदालत ने लोक अभियोजक की भूमिका की भी आलोचना की, जिन्होंने “सही कानूनी स्थिति बताकर विद्वान न्यायाधीश की सहायता करने के बजाय, स्वयं यह आग्रह किया कि गवाह या शिकायतकर्ता को गवाह संरक्षण योजना के तहत उपाय का लाभ उठाने के लिए भेज दिया जाए।” अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “हम इस प्रथा की निंदा करते हैं।”
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया। हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया है कि:
- जमानत रद्द करने की अर्जी पर उसके गुण-दोष के आधार पर फिर से सुनवाई करे।
- गवाह द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के संबंध में जांच अधिकारी से एक उचित रिपोर्ट मांगे।
- सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार एक उचित आदेश पारित करे।
रजिस्ट्री को फैसले की एक प्रति सभी हाईकोर्टों को प्रसारित करने और एक प्रति तत्काल इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया गया।
