असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल, जो नौकरियों के लिए नकद घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, को गौहाटी उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ की एकल पीठ ने भांगागढ़ थाने में कृषि विकास अधिकारी के पद पर नौकरी देने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में दर्ज मामले में पॉल को शुक्रवार को जमानत दे दी.
जमानत इस आधार पर दी गई थी कि वह पहले ही अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा काट चुका था।
न्यायमूर्ति बरुआ ने कुछ शर्तों के अधीन पॉल की रिहाई का निर्देश दिया, जिसमें उनके पासपोर्ट को सरेंडर करना, असम के विशेष न्यायाधीश की पूर्व सूचना और अनुमति के बिना गुवाहाटी नहीं छोड़ना और मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना शामिल है।
उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे चार्जशीट किए गए गवाहों से संपर्क न करें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा न करें।
न्यायाधीश ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वह अदालत द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नौकरी के बदले नकद घोटाले से जुड़े मामलों के संबंध में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हों।
पॉल पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के लिए जालसाजी, अन्य शामिल हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पॉल के शनिवार को रिहा होने की संभावना है।
पॉल के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में नौकरी के लिए नकद घोटाले के सिलसिले में चार मामले दर्ज थे और अन्य में वह पहले ही जमानत हासिल कर चुका था।
पॉल को डिब्रूगढ़ पुलिस ने नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
पॉल के अलावा, असम सिविल और पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित 70 से अधिक लोगों को घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
