गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को किसी गंभीर अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो राज्य सरकार बिना कारण बताओ नोटिस दिए भी पेंशनभोगी की पेंशन निलंबित कर सकती है।
सेवानिवृत्ति के बाद की सजा की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है. गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों और सेवानिवृत्त दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एएस सुपाहिया और जस्टिस एमआर मेंगड़े की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पेंशन नियम-2002 के नियम-23 के तहत, अगर किसी पेंशनभोगी को गंभीर अपराध या गंभीर कदाचार के गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है। सरकार के पास उनकी पेंशन निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील हाई कोर्ट में लंबित है. ऐसे में अथॉरिटी को अपील के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
अपनी सेवा के दौरान एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके फलस्वरूप उन्हें दण्डित किया गया। मामले में दोषी ठहराये जाने के अलावा कर्मचारी ने सेवा में भ्रष्टाचार और विभागीय कार्रवाई को भी चुनौती दी थी।
कर्मचारी ने इस मामले में अपनी ही पेंशन रोके जाने को भी चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि पेंशन विभाग को नियमों के अनुसार कार्य करने से पहले पेंशनभोगी को कारण बताओ नोटिस जारी करने या सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
