कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से विभिन्न राज्य जेलों में महिला कैदियों के न्यायिक हिरासत के दौरान कथित तौर पर गर्भवती होने पर रिपोर्ट मांगी।
न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 5 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.
पीठ ने यह भी कहा कि रिपोर्ट को दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए – जेलों की भीड़भाड़ और वहां अपनाए गए मौजूदा सुरक्षा उपाय।
इसने जेलों, विशेषकर जिलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के महाधिवक्ता और अन्य लोक अभियोजकों की एक कोर समिति के गठन का भी निर्देश दिया।
याद दिला दें कि महिला कैदियों के गर्भवती होने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा था कि उन्हें पता है कि ऐसी घटनाएं सामान्य रूप से समाज पर कैसे प्रभाव डाल सकती हैं।
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“वैसे भी, ये महिलाएं सलाखों के पीछे हैं। अगर न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं तो समाज में उनकी और भी बदनामी होती है. ऐसी चीजें बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और प्रशासनिक व्यक्तियों को ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ”न्यायमूर्ति बागची ने पहले कहा था।
ऐसी शिकायतें थीं कि चूंकि अधिकांश जेलों में महिला वार्डों के लिए अलग प्रवेश द्वार नहीं हैं, इसलिए महिला कैदियों को अक्सर पुरुष वार्डों के सामने वाले रास्ते से उनके संबंधित वार्डों में ले जाया जाता है।
राज्य की विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों के लिए नियमित गर्भावस्था परीक्षण की भी मांग की गई थी।
