इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश राज्य को श्रीमती कृष्णावती को उनके दिवंगत पति के सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित वितरण के लिए 8% वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजय भनोट द्वारा लिखित यह निर्णय राज्य प्राधिकारियों के महत्वपूर्ण कर्तव्य को रेखांकित करता है कि टर्मिनल बकाया राशि
