मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी पहले बढ़ाई गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत समाप्त हो रही है।
28 मार्च को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी कि “पर्याप्त कारण” थे।
हालाँकि, उसने उसे अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की अनुमति दी।
जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री की सात दिन की और हिरासत मांगी थी। हालाँकि, दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने AAP सुप्रीमो की ईडी रिमांड को 1 अप्रैल तक चार दिनों के लिए बढ़ा दिया, यह देखते हुए कि उनकी आगे हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने के लिए “पर्याप्त कारण” प्रतीत होते हैं, विशेष रूप से ईडी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए।
जांच एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान अब तक एकत्र की गई सामग्री और दर्ज किए गए बयानों से उनका आमना-सामना कराना जरूरी है।
अदालत ने जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपियों से आगे की पूछताछ और आमना-सामना आदि बिना किसी देरी के किया जाए।
न्यायाधीश बवेजा ने सीएम केजरीवाल को उनकी पत्नी, बेटी, पीए और अधिवक्ताओं सहित उनके परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी।
इसके अलावा, अदालत ने एजेंसी को सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर पूछताछ करने और फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया था। ईडी को सीएम केजरीवाल को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने और हिरासत की अवधि के दौरान कानून के अनुसार उनकी चिकित्सकीय जांच कराने के लिए भी कहा गया था।
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ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क घोटाले का “मुख्य साजिशकर्ता” करार दिया है।
