“विधि उत्सव 2025, विधि, कानूनी साहित्य और प्रकाशकों का उत्सव” के उद्घाटन के बाद “फायरसाइड चैट” कार्यक्रम में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायिक विवादों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने के बजाय आंतरिक रूप से हल करने के महत्व पर जोर दिया। ओकब्रिज पब्लिशिंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को न्यायिक संस्थानों के कामकाज पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
सवालों के जवाब देते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रभावी न्यायिक कामकाज एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया पर निर्भर करता है जो निश्चितता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसमें न्यायाधीशों की सूची तैयार करना और स्थापित अभ्यास निर्देशों का पालन करना शामिल है। उन्होंने कहा, “यदि किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश को किसी निर्णय के बारे में कोई शिकायत है, तो सही तरीका यह है कि इसे सार्वजनिक संवाद में बदलने के बजाय मुख्य न्यायाधीश के साथ चर्चा की जाए।”*
पूर्व CJI ने न्यायिक प्रक्रियाओं में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से विभिन्न प्रक्रियात्मक तौर-तरीकों को देखते हुए जो कई बेंचों में मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने समझाया, “यदि किसी विशेष उच्च न्यायालय में कई बेंच हैं, तो अलग-अलग प्रक्रियात्मक नियम होने से अराजकता पैदा होगी।” मुख्य न्यायाधीश की ‘रोस्टर के मास्टर’ के रूप में भूमिका, हालांकि एक विवादास्पद विषय है, लेकिन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस आवश्यक एकरूपता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के भीतर बदलाव के मुद्दे को भी संबोधित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि सुधार व्यक्ति-केंद्रित होने के बजाय संस्थागत होने चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, “नेतृत्व में बदलाव होने पर व्यवधानों से बचने के लिए बदलावों को संस्थागत बनाया जाना चाहिए। मजबूत संस्थानों और प्रक्रियाओं की स्थापना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनके भीतर लिए गए निर्णय।”
