प्रशासनिक अक्षमताओं को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर के नेतृत्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोषणा की कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे कर्मचारियों को तब तक अनसुलझे अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं करना चाहिए, जब तक कि आरोप गंभीर, जटिल या बाध्यकारी कारणों पर आधारित न हों। न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला रिट-ए नंबर 16300 ऑफ 2024 में दिया, जिसे सेवानिवृत्त राजस्व मोहरिर प्रमोद कुमार ने अपने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को प्राप्त करने में देरी को चुनौती देते हुए दायर किया था।
मामले की पृष्ठभूमि
1 जून, 1959 को जन्मे प्रमोद कुमार ने 1977 से नगर पालिका परिषद, सियोहरा, जिला बिजनौर में राजस्व मोहर्रिर के रूप में कार्य किया। उनकी सेवा 1982 में नियमित की गई। 2018 में, 31 मई, 2019 को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।
कुमार को अगस्त 2018 में निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू की गई। हालांकि, सेवानिवृत्ति की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद, मई 2019 में उनके सेवानिवृत्त होने पर जांच अधूरी रह गई। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, सितंबर 2019 में जांच पूरी हुई और अधिकारियों ने उनके सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का फैसला किया। फिर भी, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और पेंशन के बकाया सहित इन लाभों का वास्तविक वितरण कई वर्षों तक विलंबित रहा, जिसका अंतिम भुगतान 7 सितंबर, 2022 को ही किया गया।
देरी और नगर पालिका द्वारा अतिदेय राशि पर ब्याज का भुगतान करने से इनकार करने से निराश होकर, कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की।
कानूनी मुद्दे
1. अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन में देरी:
क्या कुमार के खिलाफ उनकी सेवानिवृत्ति से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन में देरी उचित थी और क्या ऐसी कार्यवाही सेवानिवृत्ति के बाद शुरू या समाप्त की जानी चाहिए थी।
2. विलंबित सेवानिवृत्ति लाभों पर ब्याज का अधिकार:
क्या याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति बकाया राशि पर ब्याज का हकदार था, जिसका भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति के कई साल बाद किया गया था।
3. न्यायिक आदेशों का अनुपालन:
इस मामले में यह जांच की गई कि क्या नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों ने जांच पूरी करने और लाभ का वितरण शीघ्र करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों का अनुपालन किया।
4. सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्व:
अदालत ने इस बात की जांच की कि क्या नगर पालिका और उसके अधिकारियों के आचरण में लापरवाही और कानून के तहत अपने प्रशासनिक दायित्वों का पालन करने में विफलता प्रदर्शित हुई।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति मुनीर ने कुमार के मामले को संबोधित करने में अधिकारियों की तत्परता की कमी के लिए उनकी कड़ी आलोचना की। अदालत ने टिप्पणी की:
“किसी भी कर्मचारी को उसके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ सेवानिवृत्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि अनिवार्य कारणों से या यदि आरोप इतने गंभीर और तथ्य इतने जटिल हों कि प्रक्रिया निश्चित रूप से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आगे बढ़ जाए।”
अदालत ने कुमार के सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण में लंबे समय तक देरी पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया:
“किसी व्यक्ति के छोटे जीवन में दो साल एक लंबी अवधि होती है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और न ही संभाग के आयुक्त ने इस पर विचार किया, क्योंकि जाहिर है, वे इस परेशानी से नहीं जूझ रहे थे। यह याचिकाकर्ता था।
इसने आगे बताया कि देरी किसी वैध प्रशासनिक बाधा से उचित नहीं थी, बल्कि नौकरशाही की लापरवाही का नतीजा थी।
निर्णय
अदालत ने कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि उनकी सेवानिवृत्ति बकाया राशि के भुगतान में देरी दोषपूर्ण थी। अदालत ने आदेश दिया:
1. ग्रेच्युटी, समूह बीमा और पेंशन के बकाया भुगतान में देरी पर 21 सितंबर, 2019 से भुगतान की वास्तविक तिथियों तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने वाला परमादेश।
3. नगर पालिका परिषद, सोहरा के अधिशासी अधिकारी द्वारा देय ₹10,000 की लागत लगाना।
निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवानिवृत्ति से पहले अनुशासनात्मक जांच पूरी हो जाए और सेवानिवृत्त लोगों को अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिए सेवानिवृत्ति लाभ का वितरण तुरंत किया जाए।
पक्ष और कानूनी प्रतिनिधित्व
– याचिकाकर्ता: प्रमोद कुमार
– याचिकाकर्ता के वकील: श्री दिनेश कुमार
– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य और नगर पालिका परिषद, सोहरा
– प्रतिवादियों के वकील: सुश्री मोनिका आर्य (अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील) और श्री हर्षवर्धन गुप्ता
