सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें लोकसभा और कई राज्यों की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर के चुनाव न होने पर सवाल उठाया गया था और कहा कि यह मुद्दा “बहुत महत्वपूर्ण” है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान की विधानसभाओं का हवाला देने वाले अधिवक्ता शारिक अहमद द्वारा दायर जनहित याचिका से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता भी मांगी।
बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा की दलीलों पर ध्यान दिया कि संविधान का अनुच्छेद 93 सदन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान करता है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे मखीजा ने कहा कि लोकसभा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और मणिपुर की विधानसभाओं में वर्तमान में डिप्टी स्पीकर नहीं हैं।
पीठ ने कहा, “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत के अटॉर्नी जनरल को इस मामले में हमारी सहायता करने दें।”
अनुच्छेद 93, जो लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, पढ़ता है: “लोक सभा, जितनी जल्दी हो सके, सदन के दो सदस्यों को क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और, जितनी बार स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो जाता है, सदन किसी अन्य सदस्य को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रूप में चुन लेगा, जैसा भी मामला हो।”
डिप्टी स्पीकर का पद, जो परंपरा के अनुसार आमतौर पर मुख्य विपक्षी दल को जाता है, लोकसभा में 23 जून, 2019 से खाली है।
पीठ ने कहा कि वह उस जनहित याचिका पर पहले शीर्ष विधि अधिकारी को सुनना चाहेगी जिसमें लोकसभा के महासचिव और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान की राज्य विधानसभाओं के प्रमुख सचिवों या सचिवों को पक्षकार बनाया गया है।
