सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सार्वजनिक राजनीतिक दल द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, “यह सिर्फ एक लेबल है और भले ही आप किसी को उप मुख्यमंत्री कहते हैं, इससे स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है।” .
पीठ ने कहा, ”एक डिप्टी सीएम राज्य सरकार में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता है और यह संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।” यह कहते हुए कि यह अपने आप में एक वर्ग नहीं बनाता है।
जनहित याचिका याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य उपमुख्यमंत्री नियुक्त करके गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं और यह संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करतीं।
