हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि डी.वी. के तहत कार्यवाही शुरू की गई। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम को पारिवारिक न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और पी.जी. की पीठ अजितकुमार उस मामले से निपट रहे थे जहां याचिकाकर्ता ने अनगिनत स्थानांतरण याचिका
