दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग पहलवान को, जो उन सात महिला पहलवानों में से एक है, जिन्होंने निवर्तमान भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, मामले की सुनवाई से संबंधित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। एक सक्षम न्यायालय.
नाबालिग पहलवान के वकील ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट के मद्देनजर, उच्च न्यायालय में याचिका निरर्थक हो गई है।
उच्च न्यायालय ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की है, इसलिए वह इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।”
30 मई को, उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया ताकि यह तय किया जा सके कि नाबालिग पहलवान की याचिका पर कौन सी अदालत सुनवाई करेगी।
यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत द्वारा की जानी है। POCSO मामलों की सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट क्षेत्राधिकार वाली अदालत है।
हालाँकि, विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत द्वारा की जाती है जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट के परिसर में है।
महिला पहलवानों ने निचली अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर जांच की निगरानी और अदालत के समक्ष कथित पीड़ितों के बयान दर्ज करने की मांग की है। ऐसी ही एक याचिका नाबालिग पहलवान ने भी दायर की थी.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के पहलवानों की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
एक सत्र न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नाबालिग के मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश में यह भी कहा कि अपने पहले के आदेश के संदर्भ में, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि यह मामला पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार के साथ उठाया जा चुका है।
हलफनामे में आगे कहा गया कि दिल्ली सरकार की ओर से कार्रवाई अभी भी प्रतीक्षित है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया कि एक सप्ताह के भीतर उचित अधिसूचना जारी कर दी जायेगी.
पुलिस ने पहले ट्रायल कोर्ट को सूचित किया था कि सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है।
इसने निचली अदालत को बताया था कि सभी सात पीड़ितों के बयान एक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे।
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पहलवान, जो पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और विरोध स्थल से हटाए जाने से पहले जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सिंह पर नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें भाजपा सांसद के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत एक एफआईआर भी शामिल है, जिन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न के लिए सिंह के खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग करने वाली पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट पर ‘पीड़ित’ और शिकायतकर्ता से प्रतिक्रिया मांगी है।
शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में सिंह को तलब किया और कहा कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें 18 जुलाई को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।
