दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयूएसआईबी के सीईओ की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई है, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में सभी रैन बसेरों में भोजन उपलब्ध कराने वाले अक्षय पात्र फाउंडेशन को बकाया भुगतान न करने पर 20 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।
उच्च न्यायालय, जिसे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के वकील ने सूचित किया था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कुछ सरकारी कार्यक्रम के कारण अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, ने पूछा कि यदि कार्यक्रम दोपहर 3.00 बजे शुरू हो रहा था, तो अधिकारी को पहले भाग में या कम से कम 2.30 बजे तक उपस्थित होने से किसने रोका।
“अदालत की सुविचारित राय में, चूंकि संपूर्ण बकाया का भुगतान नहीं किया गया था, डीयूएसआईबी के मुख्य कार्यकारी निदेशक को उपस्थित रहना चाहिए था। डीयूएसआईबी के वकील ने इस अदालत के समक्ष कहा है कि कुछ सरकारी कार्यक्रम के कारण, वह अदालत में उपस्थित नहीं हैं। यह भी सूचित किया गया है कि कार्यक्रम आज (20 जुलाई) दोपहर 3.00 बजे शुरू होने वाला है। अभी 2.30 बजे हैं।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा, “यह अदालत यह समझने में विफल है कि यदि उक्त कार्यक्रम दोपहर 3.00 बजे शुरू हो रहा था, तो डीयूएसआईबी के मुख्य कार्यकारी निदेशक को पहले भाग में और कम से कम 2.30 बजे तक उपस्थित रहने से किसने रोका।”
पीठ ने सीईओ को 26 जुलाई को उसके समक्ष उपस्थित होने और हलफनामे के माध्यम से यह बताने का निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष क्यों उपस्थित नहीं हुई हैं।
उच्च न्यायालय, जो स्वयं द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, ने दिल्ली के ‘रेन बसेरों (रात्रि आश्रय गृह)’ में मुफ्त भोजन परियोजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन को बकाया का भुगतान न करने पर नाराजगी व्यक्त की।
उच्च न्यायालय ने इन घरों में लोगों को पके हुए भोजन से वंचित होने की खबरों पर संज्ञान लिया था और फाउंडेशन को निर्देश दिया था कि वह सभी रेन बसेरों को पहले की तरह ही भुगतान के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना जारी रखे।
4 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने डीयूएसआईबी के सीईओ को निर्देश दिया कि यदि बोर्ड 20 जुलाई तक अक्षय पात्र फाउंडेशन के पूरे बकाया का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उसके समक्ष उपस्थित हों। फाउंडेशन राष्ट्रीय राजधानी में सभी रैन बसेरों में भोजन उपलब्ध करा रहा है।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान, पीठ ने देखा कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद नहीं था और बकाया राशि, जिसके संबंध में दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी थी, का भुगतान नहीं किया गया था।
इससे पहले, अदालत को सूचित किया गया था कि बकाया राशि 9.19 लाख रुपये है।
गुरुवार को सुनवाई के लिए आए डीयूएसआईबी के आवेदन के मुताबिक, 3.84 लाख रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है।
पीठ ने कहा, “अदालत की सुविचारित राय में, चूंकि संपूर्ण बकाया का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए डीयूएसआईबी के मुख्य कार्यकारी निदेशक को उपस्थित रहना चाहिए था।”
डीयूएसआईबी के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि मौजूदा बिलों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान 26 जुलाई तक कर दिया जाएगा।
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दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने पहले कहा था कि शहर सरकार ने कई हफ्ते पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन को सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया था। इसलिए रैन बसेरों में आश्रय लेने वाले गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने में कोई बाधा नहीं है।
हालांकि, चल रही कार्यवाही और निर्वाचित सरकार के मंत्रियों के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, कुछ अधिकारी अभी भी भुगतान नहीं कर रहे हैं और मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया।
उन्होंने कहा था कि अगर अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे प्रसिद्ध संगठनों को परेशान किया जा रहा है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि अधिकारी अन्य संस्थानों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे होंगे।
पीठ ने एक नोटिस भी जारी किया और अक्षय पात्र फाउंडेशन के एक आवेदन पर डीयूएसआईबी से जवाब मांगा, जिसमें रैन बसेरों में भोजन की आपूर्ति में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
