हाई कोर्ट ने ड्यूटी पर शराब पीने, सहकर्मी पर भरी बंदूक तानने के आरोप में सीआरपीएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान शराब पीने और नशे की हालत में उस पर भरी बंदूक तानकर अन्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा है और कहा है कि उसके कदाचार में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है।

कांस्टेबल ने अदालत को बताया कि उसका 14 साल का बेदाग सेवा रिकॉर्ड है और उसकी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलने के बाद उसने शराब पी ली थी और बर्खास्तगी का आदेश मनमाना था।

हालांकि, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के फैसलों के खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उनका रुख इस बात की स्वीकारोक्ति है कि वह तनाव को संभालने में असमर्थ हैं, जिसकी बल के एक अधिकारी से कम से कम उम्मीद की जाती है। .

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“यह न केवल चिकित्सीय स्थिति है जिसमें याचिकाकर्ता भारी नशे में पाया गया है, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा बल के एक अन्य अधिकारी पर भरी हुई कार्बाइन तानने से स्थिति और खराब हो गई, जो उसकी ओर से एक गलती है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कदाचार के प्रति नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है उसे,” पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा भी शामिल थीं, 4 मई को पारित अपने आदेश में यह बात कही।

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“किसी बल के अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों के खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उनसे धैर्य और दिमाग से निपटने की अपेक्षा की जाती है। याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता की छुट्टी खारिज कर दी गई थी, इसलिए तनाव और अवसाद में उसने शराब पी थी। इस अदालत के समक्ष स्वीकार किया गया कि वह तनाव या तनाव को संभालने में असमर्थ है, जिसकी बल के एक अधिकारी से कम से कम उम्मीद की जाती है और इसलिए, उसने शराब पी थी।”

अधिकारियों ने अदालत को बताया कि अक्टूबर 2008 में, याचिकाकर्ता को उच्च मात्रा में शराब का सेवन करते हुए पाया गया था, और एक अज्ञात नागरिक द्वारा लाए गए टिफिन में पैक किया हुआ पका हुआ मांस उसके पास पाया गया था।

इसके बाद, “लाइन में कैद” की अवधि के दौरान, उन्होंने फिर से शराब का सेवन किया और अनाधिकृत रूप से मैगजीन के साथ भरी हुई कार्बाइन निकाली और दूसरे कर्मियों पर तान दी।

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अदालत को सूचित किया गया कि इस घटना के बाद एक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी और प्राधिकरण ने माना कि याचिकाकर्ता बल में सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं था, और बल के अच्छे अनुशासन और मनोबल को बनाए रखने के लिए, उसे सेवा से बर्खास्त करना आवश्यक था।

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अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक से अधिक मौकों पर नशे में पाया गया और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए और उसकी याचिका खारिज कर दी।

इसमें कहा गया है कि वह अधिकारियों के वकील से सहमत है कि बल के एक सदस्य से अत्यधिक अनुशासित होने की उम्मीद की जाती है और उसे ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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