दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में एक ही दिन में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अपने एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
हाई कोर्ट ने समिति से वकीलों के लिए आईडी कार्ड और उनके वाहनों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग/स्टीकर तैयार करने के मुद्दे पर भी एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
“इस न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह, न्यायमूर्ति मनोज जैन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केके मनन, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर और समन्वय समिति के अध्यक्ष के तहत एक समिति का गठन किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा, दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशन इसके सदस्य हैं।
उच्च न्यायालय सभी बार एसोसिएशनों के लिए एक समान एक दिवसीय चुनाव कराने से संबंधित एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
अदालत को सूचित किया गया कि प्रत्येक वकील को बार चुनाव में मतदान करना आवश्यक है और इसलिए अधिवक्ताओं के लिए उचित पहचान पत्र तैयार करना आवश्यक है।
इसने समिति को चार सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से रिपोर्ट सौंपने को कहा और मामले को 6 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सहित सभी बार एसोसिएशनों को याचिका में पक्षकार बनाने के लिए भी कहा।
