दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत मंगलवार को एक जून तक बढ़ा दी।
न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे राजनेता को जेल के अंदर किताबों के साथ एक कुर्सी और एक टेबल उपलब्ध कराने पर विचार करें।
जब सिसोदिया को अदालत कक्ष से बाहर लाया जा रहा था, उन्होंने दिल्ली के सेवा मामले पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक के संदर्भ में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं”।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ”मोदी बहुत अहंकारी हो गए हैं.”
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
सिसोदिया मामले में सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं।
