दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी में लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में सूचित किया और कहा कि इसके साथ ही लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में निर्देश मांगने वाली याचिका निरर्थक हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस घटनाक्रम को देखते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
अदालत 2022 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आप सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जैसा कि पार्टी ने 2020 के अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था।
शुरुआत में, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को सूचित किया कि लोकायुक्त की नियुक्ति पिछले साल मार्च में हुई थी और याचिका अब निरर्थक हो गई है।
याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके द्वारा अदालत में याचिका दायर करने के बाद ही लोकायुक्त की नियुक्ति की गई।
अदालत को बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा को राष्ट्रीय राजधानी में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।
पिछले साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति के लिए एक नाम की सिफारिश की गई है।
अपनी याचिका में, उपाध्याय ने एक महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की थी और कहा था कि हालांकि ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद राजनीतिक दल अस्तित्व में आया, लोकायुक्त का पद दिसंबर 2020 से खाली पड़ा है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार रिश्वतखोरी, काला धन, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, मुनाफाखोरी और अन्य आर्थिक और सफेदपोश अपराधों के खतरे को दूर करने के लिए कदम नहीं उठा रही है और इसलिए, मौलिक अधिकारों की रक्षक होने के नाते, लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
याचिका में दावा किया गया है, “जब जस्टिस रेवा खेत्रपाल दिल्ली लोकायुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुईं, तो सरकार ने आज तक इस पद को भरने के लिए कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों शिकायतें कार्यालय में लंबित हैं।”
“आप ने 2015 और 2020 के चुनाव घोषणापत्र में एक कड़े और प्रभावी जन लोकपाल विधेयक का वादा किया था, लेकिन कानून बनाने के बजाय, यह पुराने अप्रभावी 1995 अधिनियम के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति भी नहीं कर रही है और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों गंभीर शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में लंबित हैं।” ,” यह प्रस्तुत किया।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार को एक महीने के भीतर 2020 के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों की भावना से लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की।
