दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों ने सोमवार को प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध स्वरूप काम से विराम लिया। यह विधेयक अधिवक्ताओं को अदालतों के काम से बहिष्कार करने या काम से दूर रहने से रोकने का प्रावधान करता है। इस हड़ताल का आह्वान दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने किया, जो केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के विरोध में है।
रविवार को जारी एक सर्कुलर में समिति ने कहा कि उसने इस “अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक और पक्षपाती” विधेयक के खिलाफ सर्वसम्मति से काम न करने का निर्णय लिया। सर्कुलर में कहा गया, “यह विधेयक अधिवक्ताओं की एकता, स्वायत्तता और गरिमा के खिलाफ है और तानाशाहीपूर्ण प्रकृति का है। यह सभी बार एसोसिएशनों और राज्य बार काउंसिलों की स्वायत्तता को सीधे प्रभावित करेगा।”
इस संशोधन विधेयक की सबसे विवादास्पद धारा 35A है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि: “कोई भी अधिवक्ता संघ या उसके सदस्य या कोई भी अधिवक्ता, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, अदालत के कार्य का बहिष्कार करने या उससे दूर रहने का आह्वान नहीं कर सकता, न ही किसी भी प्रकार से अदालत के कामकाज में बाधा डाल सकता है या अदालत परिसर में कोई अवरोध उत्पन्न कर सकता है।” इस प्रावधान के तहत वकीलों द्वारा हड़ताल और बहिष्कार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि यह पारंपरिक रूप से उनकी मांगें उठाने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है।
हालांकि, विधेयक में एक अपवाद भी दिया गया है, जिसके तहत प्रतीकात्मक या एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की अनुमति होगी, बशर्ते कि इससे अदालत की कार्यवाही बाधित न हो या मुवक्किलों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। यदि कोई भी वकील इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
विधेयक की धारा 4 भी विवादास्पद है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तीन सदस्यों को नामित करने की शक्ति देने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में, इसमें केवल भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल शामिल होते हैं। वकीलों का मानना है कि यह प्रावधान कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
विधेयक में अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं। एक नए खंड के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति तीन साल या उससे अधिक की सजा से दंडित किया गया है, तो उसे किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, “कानून स्नातक” (Law Graduate) की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति, जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, विधि शिक्षा केंद्र या किसी कॉलेज से तीन या पांच वर्षीय विधि डिग्री प्राप्त की है, वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन अधिवक्ता बनने के लिए पात्र होगा।
दिल्ली के वकीलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है, उनका कहना है कि यह बार की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। आज के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, यदि सरकार इस विधेयक पर चर्चा के लिए अधिवक्ताओं के संगठनों को विश्वास में नहीं लेती है, तो यह आंदोलन और तेज़ हो सकता है।
