दो दशकों से अधिक समय तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में गुणवत्ता नियंत्रण के पूर्व सहायक प्रबंधक राम नरेश की बर्खास्तगी को खारिज किया। नरेश, जिनकी मृत्यु 2001 में हुई थी, पर घटिया चावल स्वीकार करने और भेजने का आरोप था, जिसके कारण कथित तौर पर एफसीआई को काफी वित्तीय नुकसान हुआ था। न्यायालय का यह निर्णय उनकी मृत्यु के 23 वर्ष बाद आया है, जिससे उनके शोकाकुल परिवार को सांत्वना मिली है।
नरेश को 1998 में एफसीआई में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था, उन पर आरोप था कि उन्होंने तकनीकी सहायकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को घटिया चावल स्वीकृत करने और भेजने के लिए मिलीभगत की थी, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर उनके व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए था। अपनी बर्खास्तगी के बाद, नरेश ने अपीलीय प्राधिकरण और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, जहाँ उनकी याचिका को 2013 में एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुरू में खारिज कर दिया था।
उनके परिवार ने उनके सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखी, जिसके कारण हाल ही में दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति विभु बखरी और न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू शामिल थे, जिन्होंने विभागीय जाँच में महत्वपूर्ण दोष पाए, जिसके कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जाँच त्रुटिपूर्ण थी, विशेष रूप से मात्रात्मक नुकसान और नरेश की कथित मिलीभगत के स्पष्ट सबूतों की कमी थी।
इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ एफसीआई द्वारा जाँच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों पर विचार करने में असमर्थता से आया, जिसमें 1996 में नरेश द्वारा भेजा गया एक टेलीग्राम भी शामिल था, जिसमें घटिया चावल भेजे जाने की सूचना दी गई थी। यह सबूत विसंगतियों के बारे में अपने वरिष्ठों को सचेत करने के उनके सक्रिय प्रयासों को साबित करने में महत्वपूर्ण था, जिन्हें जाँच कार्यवाही में अनदेखा कर दिया गया था।
नरेश की विधवा, वीरबाला ने फैसले के बाद गहरी राहत और न्याय की भावना व्यक्त करते हुए कहा, “आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। मुझे पता था कि मेरे पति निर्दोष थे।” उन्होंने अपने परिवार की गरिमा और अपने पति की विरासत पर लंबे समय से चल रहे आरोपों के प्रभाव पर विचार किया।
