दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के साथ चल रहे सीट आवंटन विवाद के बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने रुख की पुष्टि की कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्र को कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश का पालन न करने पर विश्वविद्यालय की आलोचना की, जिसमें छात्र को अगले निर्देश तक उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी।
सुनवाई के दौरान, डीयू के वकील ने अदालत के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए एक याचिका पेश की, जिस पर पीठ ने सख्ती से जवाब दिया: “यदि अवमानना करने वालों को लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं, तो हम उन्हें बताएंगे कि वे नहीं हैं… हम उन्हें उनके आचरण के बारे में बताने के लिए यहां बुलाएंगे। हमारा आदेश सही या गलत हो सकता है, लेकिन आपको इसका पालन करना होगा।” अदालत ने जोर देकर कहा कि जब तक आदेश को आधिकारिक रूप से वापस नहीं लिया जाता, तब तक इसका पालन किया जाना चाहिए।
यह निर्देश विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका से निकला है, जिन पर न्यायिक आदेश की जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप है। अदालत की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, डीयू के वकील ने उनके अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, 28 अक्टूबर के फैसले का तत्काल अनुपालन करने का आश्वासन दिया।
एकल न्यायाधीश के फैसले में छात्र को प्रवेश देने से इनकार करने के बाद कॉलेज और छात्र दोनों द्वारा अपील के माध्यम से मामला हाईकोर्ट में लाया गया था। खंडपीठ ने मूल रूप से छात्र को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी थी और एक निश्चित निर्णय होने तक अल्पसंख्यक कोटे के तहत सीटों के किसी भी आगे के आवंटन को रोक दिया था।
इन अपीलों की पृष्ठभूमि में, 14 अक्टूबर को एकल न्यायाधीश के फैसले में पाया गया कि 19 में से 18 छात्र योग्यता के आधार पर प्रवेश के हकदार थे, जिससे एक सीट खाली रह गई – जिसका दावा अपीलकर्ता छात्र ने किया था। अदालत ने छात्र को अगले आदेशों तक अस्थायी रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी। छात्र ने बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स में प्रवेश मांगा, जब एक अन्य उम्मीदवार ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया।
विवाद तब और बढ़ गया जब डीयू ने अपील का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को अपनी सीट मैट्रिक्स में “जोड़-तोड़” नहीं करनी चाहिए। विश्वविद्यालय ने दावा किया कि कॉलेज ने सहमत सीट मैट्रिक्स का पालन करने के बजाय अपने विवेक के आधार पर सीटें आवंटित कीं।
इसके विपरीत, सेंट स्टीफंस ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि उसने स्वीकृत प्रवेश सीमा के भीतर ही प्रवेश किया तथा स्वीकार्य प्रवेश सीमा से अधिक प्रवेश नहीं किया।
