पासपोर्ट आवेदन में लिव-इन पार्टनर को पत्नी बताना ‘गंभीर कदाचार’ नहीं जब विभाग को तथ्यों की जानकारी थी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एक पूर्व अधिकारी की पेंशन और ग्रेच्युटी में 50% की स्थाई कटौती करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारी द्वारा राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport) के आवेदन में अपनी लिव-इन पार्टनर को ‘पत्नी’ और उनके बच्चों को ‘आश्रित’ के रूप में सूचीबद्ध करना “गंभीर कदाचार” (Grave Misconduct) या “सत्यनिष्ठा की कमी” नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान इस रिश्ते के बारे में विभाग को लगातार जानकारी दी थी।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखी थी और विभाग इन तथ्यों से पहले से अवगत था, क्योंकि इसी रिश्ते के लिए उन्हें 1994 में पहले ही दंडित किया जा चुका था।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, बीरेंद्र सिंह कुंवर, 1976 में कैबिनेट सचिवालय (RAW) में डिप्टी फील्ड ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। 1981 में उनका विवाह हुआ, लेकिन 1983 में उनकी पत्नी ने कथित तौर पर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता सुश्री मनिहाल देवी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे और इस रिश्ते से उनके दो बच्चे हुए।

1990 में, उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी की शिकायत पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ पत्नी की उपेक्षा करने और दूसरी महिला के साथ रहने के आरोप में विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। यह कार्यवाही 1994 में समाप्त हुई, जिसमें उन्हें चार साल के लिए वेतन में कटौती का बड़ा दंड दिया गया।

वर्तमान विवाद 2008 में उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता को विदेशी असाइनमेंट के लिए विदेश मंत्रालय के स्पेशल सर्किट में शामिल किया गया। उन्होंने अपने, सुश्री मनिहाल देवी और उनके दो बच्चों के लिए राजनयिक पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्होंने सुश्री देवी को अपनी “पत्नी” और बच्चों को “आश्रित परिवार के सदस्य” के रूप में सूचीबद्ध किया।

इसके बाद, 2011 में उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले उन्हें एक आरोप पत्र (Charge Memorandum) थमाया गया। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने:

1. विभाग को गुमराह करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया।
2. धोखाधड़ी से उस महिला के लिए राजनयिक पासपोर्ट प्राप्त किए जो उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी।
3. पूर्ण सत्यनिष्ठा की कमी प्रदर्शित की, जो सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i) और (iii) का उल्लंघन है।

हालाँकि जांच अधिकारी ने पाया कि सत्यनिष्ठा की कमी के आरोप स्थापित नहीं होते हैं, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी (Disciplinary Authority) ने 2014 में असहमति नोट जारी करते हुए आरोपों को सिद्ध माना। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सलाह के बाद, 2017 में सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9(1) के तहत दंड लगाया गया, जिसके तहत उनकी मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी का 50% स्थाई रूप से रोक दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इस दंड को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के समक्ष चुनौती दी, जिसने 2018 में उनकी याचिका खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल का कहना था कि एक सरकारी कर्मचारी द्विविवाह (bigamy) नहीं कर सकता और वह सरकारी नियमों से बाध्य है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता का पक्ष: व्यक्तिगत रूप से बहस करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीसीएस (पेंशन) नियमावली का नियम 9 केवल “गंभीर कदाचार” या “लापरवाही” के मामलों में या सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली के लिए पेंशन रोकने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि उनके मामले में सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है।

उन्होंने दलील दी कि उन्होंने सुश्री मनिहाल देवी के साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं छिपाया। उन्होंने जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर भरोसा जताया, जिसमें यह नोट किया गया था कि वह लगभग 30 वर्षों से उनके साथ रह रहे थे और इस रिश्ते ने “अंतिम रूप” ले लिया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक ही पारिवारिक मुद्दे के लिए उन्हें फिर से दंडित करना ‘दोहरे खतरे’ (Double Jeopardy) के समान है, क्योंकि उन्हें 1994 में पहले ही दंडित किया जा चुका था।

प्रतिवादियों का पक्ष: केंद्र सरकार (Union of India) ने तर्क दिया कि एक संवेदनशील पद पर रहते हुए, याचिकाकर्ता ने उन व्यक्तियों के लिए राजनयिक पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु अधिकारियों को गुमराह किया जो उनके कानूनी परिवार के सदस्य नहीं थे। सरकारी वकील ने कहा कि उनकी पहली पत्नी के साथ विवाह अभी भी अस्तित्व में है क्योंकि कोई तलाक नहीं हुआ है।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का आचरण व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाता है और यह “सरकारी कर्मचारी के लिए अत्यंत अशोभनीय” था। उन्होंने नियम 9 के तहत दंड का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

खंडपीठ ने अपने विश्लेषण में मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या याचिकाकर्ता के कृत्य पेंशन में कटौती के लिए आवश्यक “गंभीर कदाचार” या “सत्यनिष्ठा की कमी” का गठन करते हैं।

पारदर्शिता और छिपाव पर: हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने भौतिक तथ्यों को छिपाया था। पीठ ने कहा कि विभाग को याचिकाकर्ता और सुश्री मनिहाल देवी के रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि 1994 में इसी मुद्दे पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की गई थी।

कोर्ट ने टिप्पणी की:

“रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता ने सुश्री मनिहाल देवी के साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं छिपाया। उन्होंने सेवा रिकॉर्ड में लगातार सुश्री मनिहाल देवी और उनके बच्चों का खुलासा किया और पारिवारिक पेंशन लाभों के उद्देश्य से लंबे समय तक साथ रहने के आधार पर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पहचाना।”

जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर: अदालत ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसने याचिकाकर्ता की पारदर्शिता को स्वीकार किया था। जांच अधिकारी ने नोट किया था:

“आरोपी अधिकारी पिछले लगभग 30 वर्षों से सुश्री मनिहाल देवी के साथ लगातार रह रहे हैं और उस रिश्ते ने एक प्रकार की अंतिमता प्राप्त कर ली है… उन्होंने पारिवारिक विवरण प्रोफार्मा में नामों को धोखाधड़ी से शामिल करने का प्रयास नहीं किया… कार्मिक विभाग उनकी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था।”

सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 9 पर: कोर्ट ने वर्तमान मामले को प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत निर्णयों से अलग माना। नियम 9 की व्याख्या करते हुए, पीठ ने दोहराया कि यह नियम राष्ट्रपति को तभी पेंशन रोकने का अधिकार देता है जब पेंशनभोगी को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में “गंभीर कदाचार या लापरवाही” का दोषी पाया जाता है।

जस्टिस मधु जैन ने फैसले में लिखा:

“हालांकि कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी को, उसके आचरण की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, गंभीर कदाचार का दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन विद्वान ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के कृत्यों को ‘गंभीर/सकल कदाचार’ के रूप में वर्गीकृत करने में गलती की, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सुश्री मनिहाल देवी के साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं छिपाया।”

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आर्थिक नुकसान का कोई आरोप न तो लगाया गया और न ही साबित हुआ।

निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) द्वारा पारित 25 सितंबर, 2018 के आदेश को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

1. याचिकाकर्ता 1 अगस्त, 2012 से अपनी पूरी मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी राशि के हकदार हैं।
2. प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे बकाया राशि का भुगतान 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ करें, जो देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू होगी।
3. प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे पारिवारिक पेंशन और सीजीएचएस (CGHS) सुविधाओं के लिए पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में सुश्री मनिहाल देवी और उनके बच्चों का नाम शामिल करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करें।

प्रतिवादियों को आठ सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

केस डिटेल्स:

केस का शीर्षक: बीरेंद्र सिंह कुंवर बनाम भारत संघ (Union of India) एवं अन्य

केस संख्या: W.P.(C) 1414/2019

कोरम: जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन