दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने परिसर में मुफ़्त वाई-फाई सुविधा शुरू की, जिससे अधिवक्ताओं, वादियों और आम जनता को कानूनी संसाधनों, केस की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण डेटा तक निर्बाध पहुँच मिल सकेगी। यह पहल न्यायिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न्यायालय के वातावरण में दक्षता और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ावा देना है।
ओटीपी-आधारित वाई-फाई सेवा, जो अब ‘ए’ ब्लॉक, ‘बी’ ब्लॉक, ‘सी’ ब्लॉक, एक्सटेंशन ब्लॉक, मध्यस्थता केंद्र और वकीलों के कैफेटेरिया में उपलब्ध है, का उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायपालिका के अन्य सम्मानित सदस्यों, जिनमें न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, संजीव नरूला, पुरुषेंद्र कुमार कौरव, स्वर्ण कांता शर्मा और गिरीश कठपालिया शामिल हैं, की उपस्थिति में किया।
वाई-फाई सुविधा के अलावा, इस कार्यक्रम में कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया, जैसे कि हाईकोर्ट के लिए एक नई वेबसाइट और न्यायालय परिसर का एक आभासी दौरा। ऑनलाइन उपलब्ध आभासी दौरा दर्शकों को वीडियो, स्थिर छवियों या 360-डिग्री दृश्यों के माध्यम से न्यायालय परिसर का पता लगाने की अनुमति देता है, जो न्यायालय की सुविधाओं और लेआउट की विस्तृत झलक प्रदान करता है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट के प्रशासन की अनूठी प्रकृति पर प्रकाश डाला, अपने न्यायाधीशों के नेतृत्व में एक स्व-विनियमन संस्थान के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हमारा न्यायालय रुझान निर्धारित करता है और न्यायिक सुधारों के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है,” उन्होंने न्यायालय के भीतर विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने वाले न्यायाधीशों से बनी विभिन्न समितियों के सहयोगात्मक प्रयास को रेखांकित किया। पहलों की इस श्रृंखला का उद्देश्य पहुँच और पारदर्शिता में सुधार करना है, जिससे दिल्ली हाईकोर्ट न केवल कानूनी पेशेवरों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी अधिक सुलभ हो सके।
