दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के प्रवर्तन तंत्र को चुनौती दी गई थी। कार्यकर्ता आकाश गोयल द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 के विनियमन 8(1) के तहत निर्धारित सभी धारकों को पॉलिसी दस्तावेज वितरित करने के लिए अनिवार्य करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला, जिन्होंने मामले की अध्यक्षता की, ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसके दावे ठोस सबूतों के बजाय “अनुमानों या मान्यताओं” पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि गोयल का दावा कि दो-तिहाई पॉलिसीधारक अपने लाभों से वंचित थे, तथ्यात्मक प्रमाणों का अभाव था।
अपने फैसले में, न्यायाधीशों ने चिंता व्यक्त की कि यदि याचिका पर विचार किया जाता है, तो संभावित रूप से धोखाधड़ी वाले दावों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे बीमा योजना के प्रशासन को सहायता मिलने के बजाय और भी जटिल हो सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता न्यायिक प्रणाली से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारने की अपनी अपेक्षाओं में “दिवास्वप्न” देख रहा है, जबकि उसके पास प्रणालीगत विफलता के ठोस सबूत नहीं हैं।
खारिज की गई याचिका में गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के बीच राष्ट्रीय मृत्यु डेटाबेस को साझा न करने के मुद्दे को भी उजागर किया गया था। गोयल के अनुसार, इस कथित नौकरशाही चूक ने मृतक पॉलिसीधारकों के परिवारों या नामांकित व्यक्तियों को 2,00,000 रुपये के बीमा लाभ के कुशल वितरण को रोक दिया।
इसके अलावा, जनहित याचिका में अदालत से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से मृतक पॉलिसीधारकों के सभी परिवार के सदस्यों या नामांकित व्यक्तियों को उनका उचित मुआवजा मिले। इसने 1 जून, 2022 से लागू होने वाले संशोधित पीएमजेजेबीवाई नियमों को लागू करने और डीएफएस को पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान की सुविधा के लिए राज्य डेटाबेस से डेटा एकत्र करने और उसका उपयोग करने का भी आह्वान किया।
