एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की। हालाँकि, न्यायपालिका के करीबी सूत्रों ने संकेत दिया है कि होली की छुट्टियों के कारण अदालतें बंद होने के कारण तत्काल सुनवाई की संभावना नहीं है, खासकर 27 मार्च से पहले।
केजरीवाल की कानूनी टीम ने शनिवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गिरफ्तारी की त्वरित समीक्षा का अनुरोध किया, जिसे वे अवैध मानते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि यदि अनुमति हुई तो वे रविवार को भी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। यह कानूनी कदम निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को “व्यापक और चल रही पूछताछ” के लिए 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश देने के बाद उठाया गया है।
हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से बचाने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद गुरुवार रात ईडी द्वारा गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा जारी समन सहित उनके खिलाफ सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के प्रारूपण और कार्यान्वयन के दौरान कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़ा है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इस नीति ने मनीष सिसौदिया और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य शीर्ष नेताओं को भी फंसा दिया है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है, जिससे उनकी संलिप्तता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
