दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजशिप के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अस्वीकार करने के कारणों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह निर्णय सीए राकेश कुमार गुप्ता द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ लाए गए एक मामले के जवाब में आया, जहां गुप्ता ने ऐसी अस्वीकृतियों के पीछे के कारणों में पारदर्शिता की मांग की थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एक खंडपीठ ने कहा कि ऐसे कारणों का खुलासा उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के विचार-विमर्श में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है, जिसे अगर सार्वजनिक किया जाता है, तो न्यायपालिका के कामकाज में बाधा आ सकती है।
इस फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हाईकोर्ट जजशिप के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता और फिटनेस के बारे में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा किए गए व्यक्तिपरक आकलन की समीक्षा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने पात्रता के वस्तुनिष्ठ मानदंड और उम्मीदवार की योग्यता के व्यक्तिपरक मूल्यांकन के बीच अंतर किया, जो कॉलेजियम की परामर्श प्रक्रिया का केंद्र है।
यह मामला तब उठा जब गुप्ता, जो खुद न्यायाधीशों की कमी के कारण न्यायपालिका में देरी से प्रभावित एक वादी थे, ने कॉलेजियम प्रणाली की अस्पष्टता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि पारदर्शिता की इस कमी ने न केवल अदालतों की दक्षता को प्रभावित किया, बल्कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जनता की धारणा को भी प्रभावित किया। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उम्मीदवारों की अस्वीकृति दर पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक थी, जिससे चयन प्रक्रिया के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।
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हालांकि, हाईकोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों की एकीकृत और परामर्शात्मक प्रकृति का हवाला देते हुए गुप्ता की अपील को खारिज कर दिया, जो कि प्रतिकूल नहीं हैं और आम तौर पर विशिष्ट संवैधानिक शिकायतों को छोड़कर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि गुप्ता अपने लंबित मामलों के लिए त्वरित सुनवाई की मांग कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि उनके मामलों में अनुचित रूप से देरी हो रही है।
