दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII नियम 6 के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा पारित एक निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि लिखित बयान (Written Statement) में वादी की बातों को केवल दोहरा देना—जो कि “दोषपूर्ण ड्राफ्टिंग” का परिणाम हो सकता है—देयता की स्पष्ट और अडिग स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता।
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री केवल तभी पारित की जा सकती है जब वह “स्पष्ट, असंदिग्ध और सुस्पष्ट हो, जिसमें संदेह या विवाद की कोई गुंजाइश न हो।” अदालत ने निचली अदालत को विवादित दावों के निपटारे के लिए पूर्ण सुनवाई (Trial) शुरू करने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
विवाद 16 मई, 2014 को श्री वीरेंद्र कौशिक (अपीलकर्ता/प्रतिवादी) और सतीश जिंदल (प्रतिवादी/वादी) के बीच पीतमपुरा, नई दिल्ली में एक दुकान को लेकर हुए पंजीकृत लीज डीड से शुरू हुआ था। यह लीज पांच साल की अवधि के लिए थी, जो 15 मई, 2019 को समाप्त हो गई। लीज की शर्तों के अनुसार, किराया समय-समय पर बढ़ना था, जो अंतिम वर्ष में 66,700 रुपये प्रति माह तक पहुंच गया था।
लीज समाप्त होने के बाद, वादी ने बकाया राशि की वसूली और लीज अवधि के बाद अनधिकृत कब्जे के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन के हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। हालांकि संपत्ति का कब्जा वापस कर दिया गया था, लेकिन कब्जे की वापसी की तारीख को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था—प्रतिवादी ने 10 दिसंबर, 2020 का दावा किया, जबकि वादी ने इसे 10 फरवरी, 2021 बताया।
निचली अदालत का निर्णय
रोहिणी कोर्ट के विद्वान जिला न्यायाधीश (LDJ) ने प्रतिवादी के लिखित बयान के पैराग्राफ 6 में मिली “कथित स्वीकारोक्ति” के आधार पर वादी के पक्ष में 24,30,000 रुपये की डिक्री पारित कर दी थी। निचली अदालत का मानना था कि प्रतिवादी ने 16 मई, 2019 से 10 फरवरी, 2021 तक की अवधि के लिए किराए और हर्जाने की देयता स्वीकार कर ली है।
पक्षकारों के तर्क
हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता (प्रतिवादी) ने तर्क दिया कि ड्राफ्टिंग की गलतियों के कारण लिखित बयान में अनजाने में कुछ गलत कथन शामिल हो गए थे। उनके वकील ने दलील दी कि कोविड-19 लॉकडाउन के तीन महीनों को छोड़कर, 22 दिसंबर, 2020 तक 50,000 रुपये प्रति माह (TDS काटकर) नियमित रूप से किराया भेजा गया था।
दूसरी ओर, प्रतिवादी (वादी) ने दलील दी कि लिखित बयान में बकाया राशि के संबंध में “स्पष्ट और श्रेणीबद्ध स्वीकारोक्ति” की गई थी और प्रतिवादी को अब अपनी इस स्वीकारोक्ति से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने दावे (Plaint) के पैराग्राफ 6 और लिखित बयान के पैराग्राफ 6 की सावधानीपूर्वक तुलना की। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने औपचारिक रूप से इनकार (Denial) करने के बावजूद, वादी के दावों को शब्द-दर-शब्द दोहरा दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा:
“गहन अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी ने औपचारिक रूप से इनकार करते हुए दावे में निहित कथनों को काफी हद तक दोहरा दिया है। हालांकि, इस तरह का दोहराव देयता की स्पष्ट, सचेत और सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति के बजाय दोषपूर्ण ड्राफ्टिंग का परिणाम प्रतीत होता है।”
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि लिखित बयान को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने रेखांकित किया कि उसी पैराग्राफ के अंत में प्रतिवादी ने यह भी कहा था कि उसने “हमेशा समय पर नियमित रूप से किराया दिया है।”
अदालत ने आगे कहा:
“वादी की दलीलों को केवल दोहरा देना, वह भी सामान्य इनकार के साथ, अपने आप में देयता की स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता, जिससे स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री पारित की जा सके।”
पीठ ने यह भी नोट किया कि दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए खातों के विवरण “विचारणीय मुद्दे” (Triable Issues) पैदा करते हैं, जिन्हें साक्ष्यों के आधार पर परखना आवश्यक है।
अंतिम निर्णय
अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने 5 जुलाई, 2024 और 19 सितंबर, 2024 के विवादित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया। कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने और गवाहों के बयान तेजी से दर्ज करने का निर्देश दिया।
दोनों पक्षों को 8 अप्रैल, 2026 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वादी यदि चाहे तो आदेश XII नियम 6 के तहत नया आवेदन दायर कर सकता है और निचली अदालत स्वतंत्र रूप से गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी।
केस विवरण
- केस टाइटल: श्री वीरेंद्र कौशिक बनाम सतीश जिंदल
- केस नंबर: RFA (COMM) 518/2024 और CM APPL. 70331/2024
- पीठ: जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन
- दिनांक: 24 मार्च, 2026
