दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत को अब्दुल राशिद शेख, जिसे इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है, जो वर्तमान में आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास महाजन ने राशिद के हाल ही में जम्मू-कश्मीर से सांसद चुने जाने को देखते हुए शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एर राशिद को 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी समूहों और आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के आरोपों से संबंधित थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही मामला चल रहा है, जिसमें राशिद तिहाड़ जेल में बंद हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश की तत्परता राशिद की कानूनी टीम द्वारा सांसद के रूप में उनकी नई जिम्मेदारियों के कारण जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील के बाद आई है। अपील में एनआईए अदालत द्वारा समाधान की कमी को उजागर किया गया, जिससे राशिद के चुनाव के बाद उनकी स्थिति अस्पष्ट हो गई।
न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि राशिद की संसदीय स्थिति के बावजूद एनआईए अदालत मामले को संभालना जारी रखेगी। इस अवलोकन के बाद, राशिद के वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया।
इस बीच, राशिद को 11 और 13 फरवरी को चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की संक्षिप्त हिरासत पैरोल दी गई, जो उनके संसदीय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कारावास से अस्थायी राहत थी।
