दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी “काशकॉइन” के कथित प्रचार से जुड़े एक मामले में प्रिया रंजन सिन्हा को घोषित अपराधी घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 में उल्लिखित उचित प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया गया।
मामले की पृष्ठभूमि:
मामले में याचिकाकर्ता प्रिया रंजन सिन्हा 2016 में लॉन्च की गई क्रिप्टोकरेंसी “काशकॉइन” को बढ़ावा देने में शामिल आयोजकों में से एक थीं। मांग में कमी के कारण मुद्रा के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिसके कारण शिकायतकर्ता सहित कई निवेशकों ने दिल्ली की अपराध शाखा में एफआईआर संख्या 133/2017 दर्ज कराई। सिन्हा के खिलाफ निवेशकों को लुभाने और बड़ी रकम इकट्ठा करने के साथ-साथ चेक जारी करने के आरोप लगाए गए थे, जो अंततः बाउंस हो गए।
सितंबर और अक्टूबर 2017 में जांच में उनके शुरुआती सहयोग के बावजूद, याचिकाकर्ता को बाद में 10 अक्टूबर, 2018 को विद्वान मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम), दिल्ली द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। सिन्हा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्होंने पहले भी कई बार जांच में सहयोग किया है और उद्घोषणा का कोई कानूनी आधार नहीं है।
शामिल कानूनी मुद्दे:
प्राथमिक कानूनी मुद्दा इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या धारा 82 सीआरपीसी के तहत सिन्हा को अपराधी घोषित करना वैध था। धारा 82 विशिष्ट प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाती है, जिसमें एक लिखित उद्घोषणा जारी करना शामिल है जिसमें अभियुक्त को एक विशेष स्थान और समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, और यह सुनिश्चित करना कि यह उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाए और विशिष्ट स्थानों पर चिपकाई जाए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करना और उसके बाद की उद्घोषणा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती नीरूजोगी रोजा और मोहम्मद नजरुल इस्लाम बनाम असम राज्य मामले में यह दावा किया गया कि वारंट जारी करना सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई के लिए एक पूर्व शर्त है।
न्यायालय का निर्णय:
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले की अध्यक्षता की, जिसमें याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री चयन सरकार और श्री शैलेंद्र कुमार ने किया, जबकि सुश्री ऋचा धवन राज्य की ओर से पेश हुईं। न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करने और उसके निष्पादन में कई प्रक्रियात्मक खामियों को नोट किया।
न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा, “राज्य द्वारा इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है कि याचिकाकर्ता के दोनों पतों पर गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए गए थे और उन्हें बिना निष्पादित किए वापस कर दिया गया था। जांच अधिकारी (आईओ) के इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वारंट बिना तामील किए वापस कर दिए गए थे।”
न्यायालय ने धारा 82(2) सीआरपीसी की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “ऐसा कोई दस्तावेज या रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता के दो आवासीय पतों पर या न्यायालय परिसर में या उस गांव या कस्बे में जहां याचिकाकर्ता आमतौर पर रहता है, उद्घोषणा चिपकाई गई थी।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के छपरा में याचिकाकर्ता के स्थायी निवास पर उद्घोषणा की तामील करने के लिए प्रयास की कमी थी, और कहा, “इसलिए, ऐसे प्रकाशनों को कानून के अनुसार नहीं माना जा सकता।”
इन निष्कर्षों को देखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि “इस बात की कोई पूर्ण संतुष्टि नहीं थी कि याचिकाकर्ता फरार था या खुद को छिपा रहा था,” और उद्घोषणा आदेश को रद्द कर दिया।
