हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोएडा निवासी को अपने सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें उसने अमूल आइसक्रीम के टब में सेंटीपीड मिलने का दावा किया था। यह आदेश उसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इसी तरह के अन्य दावे करने से भी रोकता है।
न्यायमूर्ति मनीमीत पी एस अरोड़ा ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा दायर मामले की सुनवाई की, जो अमूल ब्रांड के तहत उत्पादों का विपणन करता है। अदालत ने एक अंतरिम एक्स-पार्टी आदेश जारी कर ग्राहक, दीपा देवी, को कथित गलत जानकारी के प्रसार से रोका।
विवाद की शुरुआत 15 जून को हुई जब दीपा देवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उसने दावा किया कि उसने इंस्टेंट डिलीवरी सेवा के माध्यम से मंगाई गई अमूल आइसक्रीम के टब में सेंटीपीड पाया। यह पोस्ट तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया और उत्पाद की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कोर्ट में यह दावा खारिज करते हुए एक मुकदमा दायर किया। अदालत में, कंपनी ने अपने कड़े गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं पर जोर दिया, जो कच्चे दूध की खरीद से लेकर उनके आईएसओ प्रमाणित सुविधाओं में आइसक्रीम के उत्पादन के अंतिम चरण तक लागू होती हैं। कंपनी ने तर्क दिया कि इन प्रक्रियाओं के चलते एक सील बंद टब में सेंटीपीड का होना बिल्कुल असंभव है।
अदालत के आदेश में प्रतिवादियों के सहयोग की कमी को नोट किया गया, क्योंकि वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए या जांच के लिए आइसक्रीम का टब प्रस्तुत नहीं किया, जो उनके दावे को प्रमाणित कर सकता था। अदालत के अनुसार, यह गैर-उपस्थिति कंपनी की स्थिति का समर्थन करती है।
अदालती आदेश के तहत, दीपा देवी और उनके पति को विवादित सोशल मीडिया पोस्ट तीन दिनों के भीतर हटाने होंगे। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो अमूल को ‘X’ प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने के लिए कहने का अधिकार होगा।
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अदालत ने प्रतिवादियों को आगे के आदेशों तक इस घटना के संबंध में इंटरनेट या मीडिया पर किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से भी रोक दिया।
यह मामला सोशल मीडिया पर ब्रांड की प्रतिष्ठा और उपभोक्ता दावों की कानूनी सीमाओं पर प्रकाश डालता है। अदालत ने इस मामले में चल रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की है।
