दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से मीडिया में “गोपनीय” जानकारी के कथित रिसाव के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर 23 फरवरी को आदेश पारित करेगा। .
पूर्व सांसद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दावा किया कि उन्हें ”परेशान” किया जा रहा था, और एजेंसी द्वारा उन्हें समन जारी करने की जानकारी उन्हें मिलने से पहले ही मीडिया द्वारा प्रकाशित कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अब तक, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि संबंधित समाचार रिपोर्ट में तथ्यात्मक दावे किए गए हैं।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “यह खबर है। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। यह केवल एक तथ्यात्मक दावा है…फिलहाल, ऐसा कुछ भी नहीं है।”
मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलील दी कि वह किसी भी जांच को अंजाम देने के एजेंसी के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस तरह की मीडिया लीक उनके लिए प्रतिकूल हैं।
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जॉन ने तर्क दिया, “यह मुझे सूचित किए जाने से पहले जानकारी लीक होने के बारे में है। (यदि कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं है) ईडी मेरे बारे में संवेदनशील और गोपनीय जानकारी दे रहा है।”
अदालत ने कहा, “कल के लिए आदेश।”
एक समाचार संगठन की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता एक सार्वजनिक अधिकारी है जो उन आरोपों की जांच का सामना कर रहा है जो सार्वजनिक डोमेन में हैं, इस प्रकार यह सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।
उन्होंने कहा कि मामले में कुछ भी पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है और मीडिया रिपोर्ट सूत्रों पर आधारित हैं।
ईडी के वकील ने कहा कि उसकी ओर से कोई रिलीज या “लीक” नहीं हुई है।
ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक मामले के संबंध में मोइत्रा को समन जारी किया है।
सूत्रों ने कहा कि मामले में कुछ अन्य विदेशी प्रेषण और धन के हस्तांतरण के अलावा एक अनिवासी बाहरी (एनआरई) खाते से जुड़े लेनदेन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
