दिल्ली हाईकोर्ट ने 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन देने में “असुविधाजनक दृष्टिकोण” के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला “पूरी तरह से दुखद स्थिति” को दर्शाता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी उत्तीम लाल सिंह को अपनी उचित पेंशन पाने के लिए 40 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा और दर-दर भटकना पड़ा।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह सिंह को 1980 के ब्याज सहित 12 सप्ताह के भीतर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन का भुगतान करे।
हाईकोर्ट ने कहा, ”स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के प्रति भारत संघ द्वारा दिखाई गई असंवेदनशीलता को देखना दर्दनाक है।”
अदालत ने अपने फैसले में कहा, “भारत सरकार के ढुलमुल रवैये के लिए, यह अदालत भारत सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाना उचित समझती है। आज से 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को लागत का भुगतान किया जाए।”
इसमें कहा गया कि बिहार सरकार ने याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश की थी और मूल दस्तावेज मार्च 1985 में केंद्र सरकार को भेज दिए थे। हालांकि, जब वे केंद्र सरकार के पास थे तो दस्तावेज खो गए।
अदालत ने कहा कि बिहार सरकार ने याचिकाकर्ता के नाम को एक बार फिर से सत्यापित किया था और 14 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा था। हालांकि, पेंशन अभी तक जारी नहीं की गई थी।
“केंद्र सरकार की निष्क्रियता वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है, जिन्हें घोषित अपराधी घोषित किया गया था और संभवतः ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में उनकी पूरी जमीन कुर्क कर ली गई होगी। पेंशन योजना की मूल भावना को पराजित किया जा रहा है भारत सरकार के अड़ियल रवैये से, जिसकी इस अदालत द्वारा सराहना नहीं की जा सकती,” हाईकोर्ट ने कहा।
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अदालत सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा था कि उनका जन्म 1927 में हुआ था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अन्य आंदोलनों में भाग लिया था।
इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आरोपी बनाया और सितंबर 1943 में घोषित अधिकारी घोषित कर दिया।
उन्होंने मार्च 1982 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए आवेदन किया था और उनका नाम बिहार सरकार ने फरवरी 1983 में केंद्र को भेजा था। याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2009 में सिफारिश दोहराई गई थी।
नवंबर 2017 में, केंद्र सरकार ने कहा कि सिंह के रिकॉर्ड गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं और बिहार सरकार से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां साझा करने का अनुरोध किया गया था।
उसके बाद भी, विभिन्न अधिकारियों के बीच कई संचार का आदान-प्रदान किया गया लेकिन याचिकाकर्ता को उसकी पेंशन नहीं मिली।
