दहेज हत्याओं की निरंतर प्रथा के खिलाफ एक सख्त संबोधन में, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस खतरनाक मानसिकता पर जोर दिया है जो महिलाओं से अपेक्षा करती है कि वे अपने वैवाहिक घरों में पीड़ा सहन करें, यह कहते हुए कि यह विश्वास केवल अपराधियों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश डाला।
न्यायालय ने कहा कि सामाजिक अपेक्षाएँ और कलंक का डर अक्सर परिवारों को अपनी बेटियों को समायोजित करने और कठिनाइयों को सहन करने की सलाह देने के लिए मजबूर करता है, जिससे हत्या या आत्महत्या जैसे घातक परिणाम हो सकते हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार करने वाले पीड़ितों को विवाह के बाद पीड़ा सहन करना जारी रखने की सलाह की कड़ी आलोचना की, जिसे कथित तौर पर “सही” बात माना जाता है।
यह फैसला तब आया जब अदालत ने एक मामले की समीक्षा की जिसमें एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि उसके परिवार ने दहेज के रूप में अपनी जमीन बेचने की उसकी अनुचित मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि दहेज की लगातार मांग के चलते आरोपी ने शादी के दो महीने बाद ही अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
न्यायमूर्ति शर्मा के फैसले ने इस कड़वी सच्चाई को रेखांकित किया कि दहेज की मांग और उससे जुड़ी हिंसा को अपराध घोषित किए जाने के बावजूद ऐसी घटनाएं आम हैं। न्यायाधीश ने बताया कि आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) के लागू होने के दशकों बाद भी अदालतों में दहेज के कारण महिलाओं को परेशान किए जाने, प्रताड़ित किए जाने और उनकी हत्या किए जाने के मामले नियमित रूप से आते रहते हैं।
जमानत देने से इनकार न केवल अपराध की जघन्य प्रकृति पर आधारित था, बल्कि समाज को दिए जाने वाले संदेश पर भी आधारित था। अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से ये प्रथाएं और भी बढ़ सकती हैं और महिलाओं को ऐसी क्रूरता से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों के उद्देश्य को ही नुकसान पहुंच सकता है।
