दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज करने की याचिका खारिज की, पीड़िता को दोषी ठहराने और महिला विरोधी होने का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की उसके खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज करने की याचिका को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिसमें उसके दावों की आलोचना की गई है कि महिला उसके प्रति “आसक्त” थी और उसने एकतरफा शादी करने का प्रयास किया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 20 मार्च को फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि प्रतिवादी का तर्क स्वाभाविक रूप से महिला विरोधी धारणाओं पर आधारित है जो गलत तरीके से पीड़िता पर दोष मढ़ते हैं।

2021 की एक प्राथमिकी से उत्पन्न यह मामला एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने शादी के वादे के आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध शुरू किए, एक वादा जिसे उसने बाद में उसे और उसके परिवार दोनों को बार-बार आश्वासन देने के बावजूद टाल दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये आश्वासन तब दिए गए जब उन्होंने अपने विवाह की व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें वित्तीय बाधाएं और उम्र के अंतर के कारण परिवार का विरोध शामिल था।

आरोपी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि महिला इन संभावित बाधाओं से पूरी तरह वाकिफ थी और उसने उस पर शादी के प्रति जुनूनी होने का आरोप लगाया। हालांकि, न्यायालय ने इन दावों को खारिज कर दिया, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “इस तरह के तर्क में न केवल कानूनी आधार की कमी है, बल्कि यह एक स्त्री-द्वेषी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जो याचिकाकर्ता को उसके अपने आश्वासनों और आचरण के लिए जवाबदेही से मुक्त करते हुए पीड़िता पर अनुचित बोझ डालने का प्रयास करता है।”

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दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और संकेत दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी के झूठे वादे करके महिला को गुमराह किया था।

अपने विस्तृत नौ-पृष्ठ के आदेश में, न्यायमूर्ति शर्मा ने याचिकाकर्ता के तर्क की और आलोचना की कि एक महिला को अपने साथी से बड़ी होने के कारण विवाह संबंधी कठिनाइयों का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए, इसे “पितृसत्तात्मक और कानूनी रूप से दोषपूर्ण आधार” पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया।

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