दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर विचार करने के लिए मेडिकल बोर्ड को संदर्भित करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया है, जो 2013 में सिर में गंभीर चोट लगने के बाद से ही वानस्पतिक अवस्था में है। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर नहीं है और बिना किसी बाहरी सहायता के जीवन जीने में सक्षम है।
न्यायालय का यह निर्णय रोगी की चिकित्सा स्थिति की गहन समीक्षा के बाद आया, जिसमें पता चला कि वह गंभीर रूप से बीमार नहीं है और जीवित रहने के लिए उसे यांत्रिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने स्पष्ट किया, “याचिकाकर्ता बिना किसी बाहरी सहायता के जीवित है और किसी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं है।
हालांकि न्यायालय माता-पिता के प्रति सहानुभूति रखता है, क्योंकि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार नहीं है, यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ऐसी प्रार्थना पर विचार करने की अनुमति नहीं दे सकता जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।” इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सक्रिय इच्छामृत्यु को भारत में कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया गया है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सकों सहित किसी को भी घातक पदार्थों का इस्तेमाल करके मरीज की जान लेने की अनुमति नहीं है, भले ही इसका उद्देश्य पीड़ा को कम करना हो।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु, जिसमें वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब जैसे जीवन को जारी रखने के लिए आवश्यक उपचारों को रोकना शामिल है, व्यक्ति के परिवार द्वारा दायर याचिका का मुख्य मुद्दा था। परिवार ने तर्क दिया कि व्यक्ति, जो पंजाब विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र था, अपने आवास की चौथी मंजिल से गिरने के बाद लगभग एक दशक तक बेहोश रहने के बाद ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने विस्तार से बताया कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों और विभिन्न डॉक्टरों के साथ परामर्श के बावजूद, रोग का निदान निराशाजनक था, और व्यक्ति को गंभीर जटिलताएँ हो गई थीं, जैसे कि बिस्तर पर गहरे घाव, जिससे आगे संक्रमण हो सकता है।
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याचिका में माता-पिता पर भावनात्मक और शारीरिक बोझ को उजागर किया गया, जो बूढ़े हो रहे हैं और देखभाल प्रदान करना उनके लिए कठिन होता जा रहा है।
