मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राष्ट्रीय खेल महासंघों को निधि जारी करने का अनुरोध किया गया था। यह निधि भारतीय खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में तैयारी और भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 2036 ओलंपिक में संभावित भागीदारी भी शामिल है, जिसकी मेजबानी भारत करना चाहता है।
केंद्र सरकार ने भारत के खेल विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) के लिए मजबूत समर्थन के महत्व को रेखांकित किया। याचिका में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी और भारत में स्पर्धाओं की मेजबानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया ताकि एथलीटों को भविष्य की सफलताओं के लिए तैयार किया जा सके और भारत की पदक संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सके।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की संभावना में गहरी रुचि व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने इस अवसर के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “हम ओलंपिक 2036 को जाने नहीं दे सकते। मैं भारत और 2036 को देख रहा हूं। अगर हम 2036 में ओलंपिक आयोजित करवाते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। मैं 2036 ओलंपिक से प्रभावित हूं।”
हालांकि, इस आवेदन को याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तर्क दिया कि 2036 ओलंपिक की संभावनाएं सीधे इन विशिष्ट निधियों पर निर्भर नहीं हैं। मेहरा ने भारतीय खेलों को समर्थन देने में केंद्र सरकार के पिछले प्रदर्शन की आलोचना की और इसे प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सरकार ने 25 अप्रैल, 2023 को न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमोदित योजना में उल्लिखित धन के तत्काल वितरण के लिए मामला बनाया। यह योजना दो साल की अवधि या राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के अधिनियमित होने तक, जो भी पहले हो, एथलीट प्रशिक्षण, कोचिंग, स्टाफ की नियुक्ति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के खर्चों को कवर करती है।
पिछले फैसलों में, न्यायालय ने सख्त अनुपालन के तहत खेल विकास के लिए समर्थन दिखाया था। जून 2023 में, इसने विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारतीय टीम की भागीदारी के लिए धन जारी करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, 3 जून, 2022 को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया कि कानूनी खेल प्रशासन मानकों का पालन नहीं करने वाले एनएसएफ को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए।
