दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सनसनीखेज 2008 बटला हाउस मुठभेड़ में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने खान को पुलिस अधिकारी की हत्या का दोषी ठहराने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट के आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है.
दोषी और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने अगस्त में इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। पांच सिलसिलेवार बम विस्फोटों के कुछ दिनों बाद हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में 39 लोगों की मौत और 159 घायल।
शर्मा ने धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में वहां छापा मारा था.
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ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को खान को दोषी ठहराया और कहा कि यह विधिवत साबित हुआ है कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाईं। इसमें कहा गया है कि उसका अपराध “दुर्लभ से दुर्लभतम” श्रेणी में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान है और उसे मृत्यु तक “गर्दन से फांसी” दी जाएगी।
15 मार्च, 2021 को इसने खान को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि 10 लाख रुपये तुरंत शर्मा के परिवार के सदस्यों को जारी किए जाने चाहिए।
इसके बाद, हाई कोर्ट को खान की मौत की सजा की पुष्टि के लिए एक संदर्भ प्राप्त हुआ।
जब कोई निचली अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाती है, तो उसके फैसले की जांच हाई कोर्ट द्वारा की जाती है, जिसे अपराधी को फांसी देने से पहले सजा की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है।
