दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सेंट स्टीफंस कॉलेज में अनंतिम रूप से प्रवेश पाने वाले छह छात्रों को कक्षाओं में आने से अस्थायी रूप से रोक दिया। यह निर्णय कॉलेज द्वारा पिछले न्यायालय के निर्देश के खिलाफ चल रही कानूनी चुनौती के बीच आया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सीट आवंटन के आधार पर इन छात्रों को प्रवेश दिया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एक पीठ एकल न्यायाधीश द्वारा 23 अगस्त को दिए गए अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार कर रही है, जिसमें छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेज में अनंतिम प्रवेश की अनुमति दी गई थी। खंडपीठ ने चिंता व्यक्त की कि प्रारंभिक निर्णय ने छात्रों को उनकी याचिका के माध्यम से मांगी गई मुख्य राहत प्रदान की, इसलिए पिछले निर्देश को समायोजित किया गया।
न्यायालय ने कहा, “अगले आदेश तक, प्रतिवादी 1 से 6 (छात्र) अपनी दूसरी पसंद के कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। विश्वविद्यालय उन्हें उनकी दूसरी पसंद के कॉलेजों में प्रवेश लेने में सुविधा प्रदान करेगा। अगले आदेश तक, प्रतिवादी 1 से 6 (सेंट स्टीफंस) कॉलेज में अपनी कक्षाओं में शामिल नहीं होंगे।” इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर से आगे बढ़ाकर 5 सितंबर कर दी गई है।
कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने कॉलेज की स्वीकृत क्षमता से अधिक छात्रों को आवंटित करने के लिए विश्वविद्यालय की आलोचना की, और छात्रों के भविष्य पर इस तरह की कार्रवाइयों के गंभीर प्रभावों को उजागर किया। पीठ ने टिप्पणी की, “विश्वविद्यालय को यह समझना चाहिए कि वे छात्रों के करियर के साथ खेल रहे हैं। आप शतरंज का खेल नहीं खेल रहे हैं, जिसके लिए आप समझौता कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।”
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने अपनी अपील में तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के फैसले ने संस्थान को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया और छात्रों का चयन करने के उसके अधिकार का उल्लंघन किया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में उसकी स्वायत्तता का एक मौलिक पहलू है। कॉलेज ने डीयू की उपलब्ध सीटों की गणना में विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया और आरोप लगाया कि डीयू ने स्वीकार्य प्रवेश सीमा से अधिक सीटें आवंटित की हैं।
डीयू के वकील ने तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मांगा और 5 प्रतिशत अतिरिक्त छात्रों को आवंटित करने को मानदंडों के भीतर माना, जबकि प्रभावित छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कॉलेज की अपील के खिलाफ तर्क दिया और छात्रों को योग्यता और उचित प्रक्रिया के आधार पर अपनी पहली पसंद के कॉलेज का अधिकार दिया।
