दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के मामले में पहले से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया है, यह फैसला सुनाते हुए कि शारीरिक संबंध सहमति से थे और किशोरावस्था के प्रेम का हिस्सा थे। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मामले की अध्यक्षता की, और 2014 में घटना के समय 19 वर्षीय व्यक्ति की सजा को पलट दिया। इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संबंध को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत करना “न्याय की विकृति” होगी। न्यायमूर्ति सिंह ने शामिल व्यक्तियों की उम्र के बारे में बताया और उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली आपसी सहमति को उजागर किया। न्यायालय का निर्णय किशोरावस्था के संबंधों के संदर्भ में सहमति की उम्र की व्याख्या करने पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक रुख को दर्शाता है, जो संरक्षण और सहमति से युवा प्रेम की मान्यता के बीच संतुलन की वकालत करता है।
प्रारंभिक कार्यवाही में, लड़की, जिसे उसके पिता ने 2014 में लापता होने की रिपोर्ट की थी, गाजियाबाद में उस व्यक्ति के साथ रहती हुई पाई गई। उसने गवाही दी कि उन्होंने एक मंदिर में शादी की थी और स्वेच्छा से साथ रह रहे थे, सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसकी गवाही के बावजूद, एक ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
अपनी सजा को चुनौती देते हुए, व्यक्ति ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट उनके रिश्ते की सहमति की प्रकृति को पहचानने में विफल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने लड़की की उम्र को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है, और इसलिए संदेह का लाभ अपीलकर्ता को जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति सिंह ने किशोर संबंधों से जुड़े मामलों में अधिक दयालु और समझदार दृष्टिकोण का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किशोरों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानून विकसित किया जाना चाहिए, जबकि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपराधीकरण के डर के बिना संबंधों में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
फैसला POCSO अधिनियम के तहत मामलों में संदर्भ और सहमति के महत्व को रेखांकित करता है, कानूनी व्याख्याओं की वकालत करता है जो किशोर संबंधों की बारीकियों पर विचार करते हैं। यह निर्णय जनवरी में इसी न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक ऐसे ही फैसले के बाद आया है, जिसमें एक अन्य युवक को POCSO अधिनियम के तहत बरी कर दिया गया था, तथा न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के तर्कपूर्ण निर्णय का हवाला दिया था।
