बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे बीआरएस नेता के कविता और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र को स्वीकार किया।
ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अध्यक्षता में अदालत ने घोषणा की कि ईडी द्वारा अभियोजन शिकायत के रूप में संदर्भित आरोपपत्र में आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस स्वीकारोक्ति से इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त होता है। तेलंगाना में विधान परिषद (एमएलसी) की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता वर्तमान में तिहाड़ सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने 3 जून को उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
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यह मामला दिल्ली सरकार की वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति से संबंधित कथित कदाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे तब से रद्द कर दिया गया है। आरोपों में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार शामिल है।
उपराज्यपाल वी के सक्सेना की ओर से कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद जांच में तेजी आई। इसके बाद, ईडी ने 17 अगस्त, 2022 की सीबीआई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसके बाद यह पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया।
