उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद से संबंधित एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को चंदौसी सिविल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के कारण रिपोर्ट समय पर अंतिम रूप नहीं दी जा सकी। न्यायालय ने अब अगली सुनवाई 8 जनवरी के लिए निर्धारित की है।
जामा मस्जिद के अधिवक्ता शकील अहमद ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज न्यायालय से मांगे गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद में आगे कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शीघ्र ही नई समय सीमा घोषित किए जाने की उम्मीद है।
संभल में हिंसा भड़कने के बाद शुक्रवार को छठा दिन था, इसलिए किसी भी बाहरी व्यवधान को रोकने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए थे, खासकर जुमे की नमाज के दौरान। आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने निवासियों से अपनी स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि सुरक्षा बल स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
चल रही जांच के जवाब में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग को दो महीने के भीतर जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।
इस बीच, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद घोषित करते हुए उनके परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने सर्वेक्षण आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई होनी है।
