हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक आपराधिक मामले में बरी होना विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही से छूट पाने का आधार नहीं होगा। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम उस याचिका पर विचार कर रहे थे जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को चुनौती दी जा रही है। इस मामले में, रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक
