केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह को बड़ा झटका देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने 2014 के रिश्वत मामले में बरी करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उनके खिलाफ आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए।
सिंह पर भ्रष्ट आचरण का आरोप है, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म “मोर डौकी के बिहाव” के लिए सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अपने सहयोगी श्रीपति मिश्रा के माध्यम से 70,000 रुपये की रिश्वत मांगना शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो मामलों के विशेष न्यायाधीश एस एम मेंजोगे द्वारा पारित आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सबूतों से पता चलता है कि सिंह ने अपने एजेंटों के माध्यम से पैसे की स्पष्ट मांग की थी।
अभियोजन पक्ष ने विस्तार से बताया कि सिंह ने कथित तौर पर अपने पद का कैसे फायदा उठाया, यह तर्क देते हुए कि उनके दावों के बावजूद, सीईओ प्रमाणन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंह के बचाव के विपरीत, जहां उन्होंने कहा कि एक यादृच्छिक रूप से चुनी गई स्क्रीनिंग समिति प्रमाण पत्र जारी करती है, अदालत ने कहा कि भ्रष्ट आचरण में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी स्पष्ट थी।
सिंह के बचाव को और जटिल बनाते हुए, जांच में पता चला कि उन्होंने एक अन्य फिल्म, “अंजान” को मंजूरी देने के लिए रिश्वत के रूप में आईपैड और लेनोवो लैपटॉप जैसी उच्च-मूल्य वाली वस्तुएं स्वीकार की थीं। सीबीआई के आरोपों के अनुसार, इन वस्तुओं को कथित तौर पर अरब सागर में फेंक दिया गया था, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह के सबूत को नष्ट करना था।
