हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अपराधों के शमन के लिए सीआरपीसी की धारा 320 के तहत आवेदन दाखिल करने मात्र से आरोपी स्वत: बरी नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति के बाबू की पीठ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर
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