उड़ीसा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 (अधिनियम) के क्षेत्राधिकार का प्रयोग दो अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, या तो जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( सीजेएम)। जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की बेंच के अनुसार, दोनों
