न्यायपालिका के भीतर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में औपचारिक रूप से अनुशंसित किया है। यह सिफारिश, जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा उत्तराधिकारी प्रस्तावित करने की परंपरा का पालन करती है, केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक औपचारिक पत्र के माध्यम से संप्रेषित की गई थी। न्यायमूर्ति खन्ना, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का पद संभाल रहे हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जिन्होंने 9 नवंबर, 2022 को अपना पदभार संभाला था, संवैधानिक आदेश का पालन करते हुए 11 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त करने वाले हैं, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए। न्यायमूर्ति खन्ना का कानूनी करियर 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में पंजीकृत होने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और विभिन्न न्यायाधिकरणों में जाने से पहले तीस हजारी में जिला न्यायालयों में अभ्यास किया।
पिछले कई वर्षों में, न्यायमूर्ति खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील और 2004 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी वकील सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वह वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की शासी परिषद के सदस्य हैं।
न्यायमूर्ति खन्ना को 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 2006 में स्थायी दर्जा प्राप्त किया। जनवरी 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। अपने पूरे करियर के दौरान, न्यायमूर्ति खन्ना कई हाई-प्रोफाइल कानूनी मामलों में शामिल रहे हैं, विशेष रूप से भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर चर्चा में योगदान दिया है। उनके न्यायिक पोर्टफोलियो में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बरकरार रखने वाली बेंच, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन करने वाली बेंच और चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली बेंच में उनकी भागीदारी शामिल है।
अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस खन्ना ने वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ 100% क्रॉस-वेरिफिकेशन के अनुरोधों को खारिज करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता को बरकरार रखा। उन्होंने भारत के चुनावी बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता पर जोर दिया, जिससे इसकी चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता को मजबूती मिली।
