भारत के मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन का जश्न मनाया, इसे भारत के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में चिह्नित किया। ‘आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ’ विषय पर सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने इन कानूनों को बदलते राष्ट्र के संकेतक के रूप में रेखांकित किया।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “ये कानून हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हैं क्योंकि कोई भी कानून आपराधिक कानून की तरह हमारे समाज के दिन-प्रतिदिन के आचरण को प्रभावित नहीं करता है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए कानून आधुनिक समाज की मांगों को पूरा करने और भविष्य में अपेक्षित चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों की अनुकूलन क्षमता और तैयारियों पर निर्भर करता है। उन्होंने प्रशिक्षण और संसाधनों, विशेष रूप से फोरेंसिक क्षमताओं और जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनों का अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव हो।
तीन क़ानून – भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 – भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार हैं। ये नए कानून, जो 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले हैं, महत्वपूर्ण सुधारों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसका उद्देश्य उस ढांचे को आधुनिक बनाना है जिसके तहत भारत में आपराधिक न्याय प्रशासित किया जाता है।
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सीजेआई चंद्रचूड़ ने पीड़ितों के हितों की रक्षा और अपराधों की जांच और अभियोजन की दक्षता में सुधार के लिए इन सुधारों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बदलावों की बहुत आवश्यकता थी।”
