छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भीमेश्वर @ रवि को बरी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया कि निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि केवल मृतक के मृत्युकालिक कथन पर आधारित थी, जिसे एक “घातक” प्रक्रियात्मक चूक के कारण बरकरार नहीं रखा जा सकता। यह चूक बयान दर्ज करते समय पीड़िता की “मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था” की पुष्टि करने वाले डॉक्टर के स्पष्ट प्रमाण पत्र का न होना थी।
न्यायालय ने माना कि इस चूक ने एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा किया, जिससे दोषसिद्धि को बनाए रखना असुरक्षित हो गया। अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भविष्य में ऐसी जांच संबंधी विफलताओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष का मामला 24 अप्रैल, 2019 की एक घटना से संबंधित है, जब भीमेश्वर @ रवि पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी बाई पर उनके घर ग्राम बरही में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। लक्ष्मी बाई गंभीर रूप से जल गई थीं और 5 मई, 2019 को डीकेएस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, रायपुर में उनकी मृत्यु हो गई।
लक्ष्मी बाई का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने सहित जांच के बाद, बालोद पुलिस ने अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया। 9 जून, 2022 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी फैसले को अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष इस आपराधिक अपील में चुनौती दी थी।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील श्री भरत शर्मा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया था और घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता स्वयं मृतक को अस्पताल ले गया था। उनके तर्क का मुख्य आधार मृत्युकालिक कथन को चुनौती देना था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय था क्योंकि “इस मामले में डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था जो यह बताता हो कि मृतक अपना मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में थी।”
दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 313 के तहत अपने बयान में, अपीलकर्ता ने कहा था कि यह घटना एक दुर्घटना थी। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने शराब पी रखी थी और घर में बिजली नहीं होने के कारण उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई थी, जिससे उसकी साड़ी में गलती से आग लग गई।
छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन भरत ने इसका विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपीलकर्ता को सही दोषी ठहराया था। उन्होंने तर्क दिया कि निर्णय उचित था और इसमें हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पूरी तरह से मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श P/12) पर निर्भर थी, जिसे 25 अप्रैल, 2019 को नायब तहसीलदार राकेश कुमार देवांगन (PW-3) द्वारा दर्ज किया गया था। मृतक लगभग 80% जल चुकी थी।
पीठ ने पीड़िता की मानसिक फिटनेस को प्रमाणित करने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके कारण न्यायालय को अपनी जांच शुरू करनी पड़ी, जिसमें डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक और रायपुर के जिला मजिस्ट्रेट को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। जब ये असंतोषजनक पाए गए, तो अदालत ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक विस्तृत विभागीय जांच करने का निर्देश दिया।
जांच रिपोर्ट से पता चला कि उपस्थित रेजिडेंट डॉक्टर, डॉ. रूबी सिंह का मानना था कि मरीज बयान देने के लिए फिट थी। हालांकि, डॉ. सिंह ने कहा कि उनकी राय पुलिस मेमो पर लिखी गई होगी, जिसे वापस कर दिया गया था, और अस्पताल द्वारा कोई प्रति नहीं रखी गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉ. रूबी सिंह से मुकदमे के दौरान कभी भी गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई।
न्यायालय ने पापारम्बका रोसम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें एक मरीज के “होश में होने” और “मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में होने” के बीच अंतर किया गया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उद्धृत किया गया: “चिकित्सा विज्ञान में, होश में होना और मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में होना, दो अलग-अलग चरण हैं और ये पर्यायवाची नहीं हैं। कोई व्यक्ति होश में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में हो।”
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले में मृत्युकालिक कथन को एक गंभीर त्रुटि से ग्रस्त पाया। पीठ ने कहा, “मृतक की मानसिक फिटनेस के संबंध में इलाज करने वाले डॉक्टर के प्रमाण पत्र का अभाव जांच एजेंसी की ओर से एक बड़ी चूक है और इस चूक का लाभ निश्चित रूप से अभियुक्त/अपीलकर्ता को मिलेगा क्योंकि ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में अपीलकर्ता को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।”
अंतिम निर्णय और निर्देश
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया:
“उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, और भारी मन से, हम यह कहने के लिए विवश हैं कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा देने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है… मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श P/12) के आधार पर दर्ज की गई दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।”
न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए IPC की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। 25 मई, 2019 से जेल में बंद भीमेश्वर @ रवि को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया।
मामले को समाप्त करने से पहले, न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। न्यायालय ने अनिवार्य किया कि:
“…मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय, उपस्थित चिकित्सा अधिकारी से एक स्पष्ट, लिखित और समकालीन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए, जो बयान देने वाले की उस समय की मानसिक फिटनेस को प्रमाणित करता हो। इस प्रमाणीकरण को मृत्युकालिक कथन की वास्तविकता और स्वैच्छिकता के संबंध में किसी भी संदेह को खत्म करने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय माना जाएगा।”
