छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जनहित के मुद्दे पर कैबिनेट के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश दिया”

हाल ही में WPPIL संख्या 54/2024 के एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका (PIL) मामले में, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जनता को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह करने पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने इस बात

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